महागाई भत्त्याची पुनर्विलोकन याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली ! पश्चिम बंगाल सरकारला झटका !!
कोलकाता, 22 सप्टेंबर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तीन महिन्यांच्या आत महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्यास गुरुवारी नकार दिला.
पश्चिम बंगाल सरकारने खंडपीठाच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि न्यायमूर्ती रवींद्रनाथ सामंत यांनी २० मेच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याची राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण (SAT) च्या आदेशाचे समर्थन करत, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात पश्चिम बंगाल सरकारला जुलै 2009 पासून तीन महिन्यांच्या आत महागाई भत्ता देण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारने SAT च्या जुलै 2019 च्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या आदेशात, SAT ने राज्य सरकारला केंद्राच्या निर्देशानुसार महागाई भत्ता आणि थकबाकीची रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये भरण्यास सांगितले होते.
राज्य सरकारच्या कामगार संघटनांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाने 9 नोव्हेंबरची तारीखही निश्चित केली आहे. मे 2022 पासून तीन महिन्यांत अधिकाऱ्यांनी महागाई भत्ता दिला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
