आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष मानकापे आणि मुख्य व्यवस्थापक देविदास अधाने यांचा जामीन हायकोर्टाने फेटाळला ! घोटाळेबाजांना मोठा दणका !!

छत्रपती संभाजीनगर : आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अंबादास मानकापे आणि माजी मुख्य व्यवस्थापक देविदास सखाराम अधाने यांचा FIR क्र. 454/2023 आणि 455/2023 मध्ये, आर्थिक फसवणूक रु. 91.97 कोटीच्या संशयास्पद कर्ज व्यवहार प्रकरणात जामीन अर्ज फेटाळत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. कु.कोमल कंधारकर यांनी तर देविदास सखाराम अधाने यांच्यासाठी अ‍ॅड. ए.के.भोसले आणि अंबादास मानकापे यांच्यासाठी अ‍ॅड. व्ही.बी. गरुड यांनी युक्तिवाद केला.
या घोटाळ्यामुळे हजारो ठेवीदारांचे घर उद्धवस्त झाले आहे. कष्टाने कमावलेला पैसा रातोरात पळवून पतसंस्था बंद करण्यात आली, बहुतेक गुंतवणूकदारांना असहाय्य आणि दुःखाच्या स्थितीत सोडण्यात आले. यामुळे ठेवीदार मोठ्या संकटात सापडले आहेत.

पीडितांसाठी न्यायालयाची चिंता
न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी निकाल देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या फसवणुकीमुळे आर्थिक सुरक्षिततेच्या आशेने आयुष्याची बचत करणार्‍या ठेवीदारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. उच्च न्यायालयाने लहान ठेवीदारांचे होणारे व्यापक नुकसान अधोरेखित केले आणि यावर जोर दिला की सद्यस्थितीत आरोपींची सुटका केल्याने चालू फॉरेन्सिक ऑडिट आणि MPID कायद्याच्या कार्यवाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो.
आदेशात न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी टिपणी केली की, हा परिसर दुष्काळी असुन ठेवीदारांमध्ये शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक यांचा समावेश आहे ते त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे परत मिळण्याची वाट पाहत आहेत. अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापक हे मुख्य आरोपी आहेत, ठेवीदारांच्या आर्थिक नुकसानाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी त्यांचीच आहे.

माजी खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांची भूमिका
माजी खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी गुंतवणुकदारांची दुर्दशा विविध स्तरावर मांडण्यात आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अथकपणे लढा देण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. जलील यांनी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी नोटीसव्दारे, जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एमपीआयडी कायद्यांतर्गत त्वरीत कारवाई करण्याचे सूचित केले होते, जेणेकरुन अधिसूचनेतील मालमत्तांच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू होईल. ज्यामुळे गरीब ठेवीदारांना लवकरात लवकर पैसे मिळण्यास मदत होईल. जलील यांनी नोटीसमध्ये असे निदर्शनास आणून दिले की, कायद्याच्या कलम ५(३) नुसार नियुक्त केलेले सक्षम अधिकारी हे उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशांनंतरही, एमपीआयडी कायद्यांतर्गत अनिवार्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. जलील यांच्या हस्तक्षेपाने केवळ कायदेशीर कार्यवाहीला गती मिळाली नाही तर ठेवीदारांना अत्यंत त्रासदायक अशा विलंबासाठी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात आले. तसेच हलगर्जीपणा आणि कामचुकार पणासाठी जबाबदार संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे आणि निष्काळजीपणा करणार्‍यांवर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी जलील यांनी केली आहे.

सक्षम अधिकार्‍याचे प्रयत्न…
जलील यांनी सूचित केलेल्या मुद्द्याला प्रतिसाद म्हणून, जिल्हाधिकारी यांनी कन्नडच्या सक्षम प्राधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDM) यांना एमपीआयडी कायद्यांतर्गत १९ डिसेंबर २०२४ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी किंवा त्यापूर्वी त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वित्तीय संस्थांवर सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही…
आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था प्रकरणाने पतसंस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि फसवणुकीच्या पद्धतींचा विनाशकारी परिणाम समोर आणला आहे, खूप उशीर होईपर्यंत आणि वित्तीय संस्था कोलमडण्यापर्यंत सहकार खात्याने तपासले नाही आणि नियंत्रण सुद्धा ठेवले नाही. माजी खासदार जलील सारख्या सुशिक्षित नेत्याने क्षुल्लक राजकारण न करता, थेट जनतेवर परिणाम करणारे मोठ्या प्रमाणात मुद्दे उचलून धरण्याचे काम केले.
आरोपींविरुद्ध न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेमुळे न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली तरी आर्थिक वसुलीसाठी ठेवीदारांना संघर्ष सतत सुरूच ठेवावे लागणार आहे. फॉरेन्सिक ऑडिट वेळेवर पूर्ण करण्यावर आणि एमपीआयडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर सर्वानी लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे अशा फसवणुकीचे आणखी बळी पडणार नाहीत.