वस्तू व सेवाकर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड किंवा दोन्ही माफ करण्याची अभय योजना लागू ; ३० मार्च अंतिम मुदत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती
वर्ष २०१७ ते २०२० पर्यंतच्या तीन आर्थिक वर्षे
- जीएसटीच्या ५४ हजार कोटींच्या विवादीत मागण्यांसाठी १ लाख १४ हजार अर्ज अपेक्षित,राज्य आणि केंद्राच्या तिजोरीत प्रत्येकी अडीच ते तीन हजार कोटींची रक्कम जमा होणार;राज्याच्या महसुलवाढीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे महत्वाचे पाऊल
मुंबई, दि. १८ डिसेंबर – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ विधेयकातील कलम ७३ अंतर्गत वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९ – २० च्या कर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड किेंवा दोन्ही माफ करण्याची अभय योजना (Amnesty Scheme) राज्यात लागू करण्यात आली असून ३१ मार्च २०२५ ही देय कर रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यापूर्वी देय रकमेचा भरणा केल्यास त्यावरील सर्व व्याज व दंड माफ होणार असल्याने संबंधित व्यापाऱ्यांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केले.
राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण एक लाख चौदा हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. विवादित रक्कम ५४ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादीत कर २७ हजार कोटी रुपयांचा दंड व शास्तीची रक्कम २७ हजार कोटी रुपयांची आहे. यापूर्वीचा अनुभव विचारात घेता विवादीत कराच्या सुमारे २० टक्के रक्कम योजनेमध्ये जमा होते. त्यानुसार या योजनेमध्ये सुमारे ५ हजार ५०० कोटी ते ६ हजार कोटी रुपये विवादीत कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे.
यापैकी अर्धी रक्क्म म्हणजे २ हजार ७०० कोटी ते ३ हजार कोटी रुपये राज्य शासनास मिळतील व उर्वरित रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा होईल. या योजनेमुळे व्यापाऱ्यांना सुमारे ५ हजार ५०० ते ६ हजार कोटी रुपयांच्या व्याज व दंडातून दिलासा मिळेल. या अभय योजनेची माहिती करदात्यांना, वकीलांना, चार्टर्ड अकाऊंटंट, नागरिकांना होण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले.
