औरंगाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना २६८ कोटींची मदत वाटप करण्यास मान्यता ! पहिल्या टप्प्यात वैजापूर आणि पैठण तालुक्याला वगळले, जाणून घ्या किती रुपयांची मिळणार मदत !!

- चालू हंगामातील नैसर्गीक आपत्तीमध्ये लाभार्थ्यांना दिल्या जाणा-या रक्कमेमधून कर्जाची कोणतीही रक्कम बँकेने वसूल करु नये याकरीता सर्व संबंधित बँकांना योग्य त्या सूचना देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
- वैजापूर तालुक्यातील बाधित क्षेत्राचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे - तहसीलदार राहुल गायकवाड
औरंगाबाद, दि. २६ – माहे सप्टेंबर ते ऑक्टोंबर २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत रक्कम रू 268,12,71,616 (दोनशे अडुसष्ट कोटी बारा लक्ष, एक्याहत्तर हजार सहाशे सोळा रूपये) वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी यासंदर्भात सर्व तहसीलदारांना हा निधी वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात मात्र वैजापूर आणि पैठण या तालुक्यांना दमडीही मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. असे असले तरी दुसऱ्या टप्प्यात या तालुक्यांना मदत मिळणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून कळते.
जिल्ह्यात एकूण २८६०१० शेतकरी बाधित झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एकूण १९२९५४ एवढे क्षेत्र बाधित झाले आहे. सर्वाधिक सिल्लोड तालुक्यात ९२६४० शेतकरी बाधित झाले असून सर्वात कमी औरंगाबाद तालुक्यात १२११५ एवढ्या शेतकर्यांच्या शेतातील पिकांना पावसाचा फटका बसला आहे.
अतिवृष्टी, पुर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गीक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरीता शेतक-यांना निविष्ठा अनुदान (input subsidy) स्वरुपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबीकरीता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्यात जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे विविध जिल्ह्यात शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतक-यांना निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकरीता मदत देण्याबाबत दि. १०.०८.२०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २२.०८.२०२२ अन्वये जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गीक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्हयांत होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता बाधित शेतक-यांना वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच इतर नुकसानीकरीता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. ११.०८.२०२१ अन्वये ज्या बाबींकरीता वाढीव दराने मदत अनुज्ञेय करण्यात आली होती त्याच दराने या कालावधीसाठी मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. उर्वरित बाबीसाठी शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. १३.०५.२०१५ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत अनुज्ञेय आहे.
माहे सप्टेंबर 2022 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत औरंगाबाद जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच सतत पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी दि. 22/08/2022 च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी मागणीचा प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र दि. 31/10/2022 अन्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.
त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी औरंगाबाद जिल्हयास अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता मुख्यलेखाशीर्ष 2245-2452 व 2309 या मध्ये एकूण रक्कम रू 26812.72 लक्ष रूपये (दोनशे अडुसष्ट कोटी बारा लक्ष बाहत्तर हजार रूपये फक्त) उपलब्ध करून दिलेले आहे. तहसिलदार जि औरंगाबाद यांच्या मागणीप्रमाणे माहे सप्टेंबर 2022 ते ऑक्टोबर 2022 पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता वाढीव दराने मदत रक्कम रू 268,12,71,616/- रूपये (दोनशे अडुसष्ट कोटी बारा लक्ष, एक्याहत्तर हजार सहाशे सोळा रूपये फक्त) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे.
7. औरंगाबाद जिल्हयात माहे सप्टेंबर 2022 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरीता शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण उपलब्ध निधी रक्कम रू 26812.72 लक्ष रूपये (दोनशे अडुसष्ट कोटी बारा लक्ष बाहत्तर हजार रूपये फक्त) तालुकानिहाय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत येत आहे.
8. हा निधी तहसिदार यांनी तात्काळ वितरीत करावा तसेच खालील अटीची पुर्तता झाल्यानंतर निधी वितरीत करावा, असे आदेशित केले आहे.
या आहेत अटी
अ) मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व तहसिलदार यांनी शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तावांतर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही, याची दक्षता घेण्याची व तशा स्वरुपाचे प्रमाणपत्र सर्व संबंधित यांचेकडून घेवून त्यानंतरच निधी वितरीत करण्यात यावा.
आ) जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी व पुर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि. २२.०८.२०२२ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षीक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर अनुक्रमे रु.१३,६००/रु.२७,०००/- व रु.३६,००० / प्रमाणे ३ हेक्टरच्या मर्यादित असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा
9. हा निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सूचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, दि. 22/08/2022 च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष बाब म्हणून ही मदत दिली जात असल्यामुळे या मदतीसाठी येणारा खर्च राज्य शासनाच्या निधीमधून भागविण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना नैसर्गीक आपत्तीकरीता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. ही मदत देताना दि. 08/09/2022 व दि. 14/09/2022 व 28/09/2022 च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
10. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करुन त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातरीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर निधी अनावश्यकरीत्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादितच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची तसेच चालू हंगामातील नैसर्गीक आपत्तीमध्ये लाभार्थ्यांना दिल्या जाणा-या रक्कमेमधून कर्जाची कोणतीही रक्कम बँकेने वसूल करु नये याकरीता सर्व संबंधित बँकांना योग्य त्या सूचना देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
11. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणा-या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगीता प्रमाणपत्रे संबंधिताकडून प्राप्त करुन घेवून एकत्रितरित्या शासनास व या कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी तहसिलदार यांची राहील, जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
वैजापूर तालुक्यातील बाधित क्षेत्राचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे – तहसीलदार राहुल गायकवाड
वैजापूर तालुक्यात सप्टेंबर आणि आक्टोबर या दोन महिन्यांत झालेल्या सततच्या पावसामुळे तालुक्यातील ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. ८२ हजार २६२ हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीने बाधित झाले. यासंदर्भात त्रीसदस्यीय समितीने जिल्हा प्रशासनाकडे नुकसान झालेल्या १३५१८२ शेतकर्यांना शासनाच्या नियमानुसार मदत देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्याकडे पाठवला आहे. एकूण १११ कोटी ८७ लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असा अहवाल पाठवलेला असल्याची माहिती वैजापूरचे तहसीलदार राहुल गायकवाड यांनी दिली.