मंत्री नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दणका, बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश ! 10 लाखांचा दंडही ठोठावला !!

मुंबई, 20 सप्टेंबर – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिले.

न्यायालयाने नमूद केले की, बांधकामात ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (SSI) आणि ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’ (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) राणे कुटुंबाने चालवल्या जाणाऱ्या कंपनीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, कारण असे केल्याने “अनधिकृत बांधकामास” प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल.

कंपनीने दाखल केलेल्या अर्जात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने बीएमसीला अनधिकृत भाग दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आणि एक आठवड्यानंतर अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

खंडपीठाने राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असून ही रक्कम दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राणेंचे वकील शार्दुल सिंग यांनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी या आदेशाला सहा आठवडे स्थगिती द्यावी जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतील. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंच्या कुटुंबाच्या मालकीची कालका रिअल इस्टेट या कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली असून, यापूर्वीच्या आदेशाचा कोणताही परिणाम न होता बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी त्यांनी बीएमसीकडे केलेला दुसरा अर्ज विचारात घेऊन ते नियमित करण्याची विनंती केली होती.

यापूर्वी जूनमध्ये बीएमसीने बांधकामात उल्लंघन झाल्याचे सांगत कंपनीचा नियमितीकरणाचा अर्ज फेटाळला होता. यानंतर कंपनीने जुलैमध्ये दुसरा अर्ज दाखल केला होता.