पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश: न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सेवारत अधिकाऱ्यांसाठी 20 टक्के कोटा कायम ठेवला !
- नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात सरकारच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होऊ नये, ही याचिकाकर्त्यांची बाजू मान्य करणे कठीण आहे.
नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर – सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कार्यरत अधिकाऱ्यांना 20 टक्के आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी सांगितले की, नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात सरकारच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होऊ नये, ही याचिकाकर्त्यांची बाजू मान्य करणे कठीण आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे आमचे मत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात काही उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ते सुनावणी करत होते ज्यात त्यांना दिलासा नाकारण्यात आला होता.
महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, “शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून, राज्यातील सरकारी आणि शहरी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सेवारत उमेदवारांसाठी 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्यास सरकारची मान्यता देण्यात आली आहे. .
