जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मनमानीला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले !

मुंबई, १९ सप्टेंबर – उपनगरी मालाडमधील एरंगल बीचवर मच्छिमारांचे स्मशानभूमी पाडणे हे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियमांचे पालन न करता उचललेले “मनमानी पाऊल” होते. अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कान टोचले.

सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हेही नमूद केले की, मच्छीमार समुदायाला जमीनदोस्त करण्यापूर्वी सुनावणीची संधी दिली गेली नाही.

न्यायालयाने म्हटले की,“आम्ही प्रथमदर्शनी समाधानी आहोत की स्मशानभूमी तिथून हलवण्यासाठी न्यायालयाच्या यंत्रणेचाही गैरवापर झाला.

स्थानिक रहिवासी चेतन व्यास यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यांनी मच्छीमार समुदायाकडून हिंदू स्मशानभूमीच्या बांधकामावर चिंता व्यक्त केली होती. स्मशानभूमीचे बांधकाम कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा पीआयएलने केला आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, अर्जात काही त्रुटी असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली, परंतु सरन्यायाधीश शहराबाहेर असताना दुसऱ्या खंडपीठाकडून रचनेची चौकशी करण्याचे आदेश मिळाले.

न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, न्यायालयाकडून दररोज शेकडो आदेश निघत असतानाही अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसून, या प्रकरणात तातडीने बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यात आली.

खंडपीठाने सांगितले की, स्मशानभूमी चालवणारा मच्छीमार समुदाय या याचिकेचा पक्षकार नव्हता किंवा विध्वंस करण्यापूर्वी या समुदायाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

न्यायालयाने म्हटले, “जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियमांचे पालन न करता मच्छीमार समाजाविरुद्ध मनमानी पावले उचलली आहेत, याची नोंद घेणे आम्हाला भाग पडले आहे.”