वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे टीमला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा ! मजिठियाच्या केसेसला मिळणार मोठी गती, हायकोर्टाचा तांत्रिक धक्का बाजूला सारत ‘कलम १४२’ अंतर्गत ऐतिहासिक निर्देश!!

नवी दिल्ली (सुधीर भास्कर जगदाळे) :
कामगार पत्रकारांच्या (Working Journalists) हक्काच्या लढाईत आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २०१४ च्या नोटिफिकेशनमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे लेबर कोर्टाने दिलेले निकाल (Awards) बेकायदेशीर ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंशतः ग्राह्य धरतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकार कामगारांचे अतोनात नुकसान टाळण्यासाठी आपल्या विशेषाधिकाराचा (Article 142) वापर केला आहे. “जर आम्ही हायकोर्टाच्या तांत्रिक मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब करून लेबर कोर्टाचे निर्णय सरसकट रद्द केले, तर कामगारांवर मोठा अन्याय होईल,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील ६ महिन्यांत सर्व प्रकरणांची नव्याने पडताळणी करून ‘वैध रेफरन्स’ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश आज ओपन कोर्टात जाहीर केला असून, त्यावर अंतिम स्वाक्षरी करण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंना काही सुधारणा सुचवायच्या असल्यास त्याची संधी दिली आहे. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे आणि इतर विरुद्ध डी बी कॉर्प (दैनिक दिव्य मराठी, दैनिक भास्कर) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.

 काय घडले सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओपन कोर्टात?

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी निकालाचे दोन महत्त्वाचे पैलू जाहीर केले.

• पहिला भाग (कलम १७(२) आणि अधिकार): न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘वर्किंग जर्नलिस्ट्स अॅक्ट’च्या कलम १७(२) चा अर्थ असा लावला जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे राज्य सरकारला आपले अधिकार इतर प्राधिकरणाकडे ‘डेलिगेट’ (सोपवण्याचा) अधिकार मिळेल. हायकोर्टाचा हा तांत्रिक मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला आहे.
• दुसरा भाग (२०२५ च्या लेबर कोडचा संदर्भ): न्यायालयाने नोंदवले की, जुना वर्किंग जर्नलिस्ट कायदा आता अस्तित्वात नाही, कारण २०२५ पासून नवीन ‘लेबर कोड’ लागू झाला आहे. अशा स्थितीत लेबर कोर्टाचे निकाल रद्द ठरवले, तर सर्व प्रक्रिया नवीन कोडनुसार पुन्हा शून्यापासून सुरू करावी लागेल. हे टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ (Article 142) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्वोच्च अधिकाराचा वापर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्देश:

१. ६ महिन्यांची जैसे थे परिस्थिती (Status Quo):
लेबर कोर्ट किंवा हायकोर्टात ज्या काही प्रलंबित केसेस (मजिठिया वेतन आयोगाअंतर्गत एरिअर्सच्या) किंवा निर्णय ज्या टप्प्यावर आहेत, ते पुढील ६ महिन्यांसाठी जैसे थे (Pending) राहतील. ती कोणतीही प्रक्रिया तांत्रिक कारणास्तव बाद होणार नाही.

२. राज्य सरकार प्रत्येक केसची स्वतः पडताळणी करणार:
या ६ महिन्यांच्या कालावधीत, महाराष्ट्र राज्य सरकारला अशा प्रत्येक केसची पुनर्पाहणी करावी लागेल जिथे कामगार आयुक्तांमार्फत संदर्भ (Reference) दिला गेला होता. हा वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवण्याजोगा आहे की नाही, याबद्दल राज्य सरकारला स्वतःचे समाधान (Satisfaction) करून घ्यावे लागेल.

३. सरकार पुन्हा वैध ‘रेफरन्स’ देणार:
राज्य सरकारचे समाधान झाल्यानंतर, सरकार स्वतःच्या अधिकारात लेबर कोर्ट किंवा हायकोर्टाकडे त्या प्रलंबित प्रकरणाचा ‘पुढील संदर्भ’ (Further Reference) अधिकृतपणे पाठवेल. यामुळे हायकोर्टाने उपस्थित केलेला अधिकार कक्षेचा (Jurisdiction) प्रश्न कायमचा मिटेल.

४. नवीन पुराव्यांसाठी परवानगी:
जर लेबर कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असेल आणि कोणत्याही पक्षाला नवीन पुरावे (Fresh Evidence) सादर करायचे असतील, तर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना (कामगार आणि कंपनी) नवीन पुरावे नोंदवण्याची परवानगी दिली आहे.

५. वाद रद्द झाल्यास कामगारांना वसुलीची मुभा:
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर एखाद्या प्रकरणात राज्य सरकारने “हा वाद रेफरन्स देण्याजोगा नाही” असा निर्णय घेतला, तर सरकारला तशी लेखी माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला द्यावी लागेल. अशी माहिती मिळाल्यानंतर, त्या कामगाराला कायद्यानुसार थेट ‘रिकव्हरी’ची (वसुलीची) कारवाई सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. अशा वेळी माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासूनच मर्यादा कालावधी (Limitation Period) मोजला जाईल, ज्यामुळे कामगाराचा हक्क हिरावला जाणार नाही.

निकालावर न्यायाधीशांनी अद्याप स्वाक्षरी का केली नाही?

निकालाचे वाचन करताना न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना सांगितले की, “आम्ही या आदेशावर आत्ताच स्वाक्षरी करत नाही आहोत. आम्ही दिलेले निर्देश दोन्ही बाजूंनी नीट तपासून घ्यावेत. जर या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचण येत असेल किंवा काही मुद्द्यांची भर घालायची असेल, तर वकिलांनी तशा सुधारणा सुचवाव्यात. आम्ही त्या अंतिम आदेशात समाविष्ट करू.” न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कामगार पत्रकारांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

(डिटेल बातमी लवकरच… फक्त देवगिरी लाईव्हवर)