⚖️ दिव्य मराठीला न्यायालयाचा दणका! वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळेंचा कोर्टात जोरदार युक्तीवाद ✍️ पत्रकार कामगारच 👥 मजिठिया लढ्याला बळ!! 💪
‘पत्रकार = कामगार’ पुन्हा सिद्ध; दिव्य मराठी प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांचा मोठा विजय
छत्रपती संभाजीनगर, दि. ६- देशात “नंबर एक”वर असेलेल्या दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीला छत्रपती संभाजीनगरच्या कामगार न्यायालयात पुन्हा एकदा जोरदार झटका बसला आहे. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे यांनी स्वत: कामगार न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला. पत्रकार हा कामगार आहे आणि पत्रकारांच्या केसेस मा. कामगार न्यायालयात मेंन्टेनेबल आहेत असं लॅण्डमार्क जजमेंट माननीय कामगार न्यायालयाने दुसऱ्यांदा दिलं. विद्वान न्यायाधीश डी. एस. खेडेकर यांनी हा ऐतिहासिक आदेश दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पारित केला. या आदेशामुळे पत्रकारांसाठींचा कामगार न्यायालयातील मार्ग प्रशस्त झाला आहे. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी न्यायालयात स्वत: बाजू मांडली(Party In Person).
देशभरातील पत्रकारांसाठी केंद्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी मजिठिया वेतन आयोग लागू केलेला आहे. या आयोगानुसार वेतन देण्यात यावेत यासाठी वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी आवाज उठवला. व्यवस्थापनाला वेळोवेळी विनंत्याही केल्या. मात्र, व्यवस्थापनाने कोणतीही दखल न घेतल्याने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी सन २०१७ मध्ये मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन आणि एरिअर्सचा दावा मा. कामगार उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे दाखल केला. प्रकरण मा. कामगार न्यायलयात रेफरन्स झाले. मा. कामगार न्यायालयाने 04-01-2019 रोजी निकाली काढत वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांच्या बाजून निकाल दिला. त्यानंतर प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात गेले. तेथे दिव्य मराठी व्यवस्थापनाला एरिअर्सची रक्कम जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. आता हे प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या मजिठिया वेतन आयोगाचे लाभ मागितले म्हणून खोट्या चौकश्याचा घाट दिव्य मराठीने घातल्याने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी यास मा. कामगार न्यायालयात दाद मागितली. यावर प्रकरण कामगार न्यायालय आणि नंतर औद्यगीक न्यायालयात पोहोचले. औद्योगीक न्यायालयाने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांच्या बाजूने निकाल दिला. सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून औद्यगीक न्यायालयाने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांना मोठा दिलासा दिला. दरम्यान, Indrakumar Jain विरुद्ध Dainik Bhaskar (2024 NC BHC-AS 10347) या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष दिला आहे की, कार्यरत पत्रकार हे MRTU व PULP अधिनियम, 1971 च्या कलम 3(5) अंतर्गत “employee” म्हणून गणले जात नाहीत आणि त्यामुळे त्या अधिनियमाअंतर्गत तक्रार चालू शकत नाही. तथापि, कार्यरत पत्रकारांचा दर्जा हा वेगळा असून त्यांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. या आदेशाचा हवाला देत दैनिक दिव्य मराठीने प्रकरण खारीज करण्याची विनंती केली. अर्थातच उच्च न्यायालयाच्या डबल बेंचचा आदेश असल्याने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे हे MRTU अंतर्गत कामगार नसल्याचा आदेश मा. कामगार न्यायालयाने सन 2024 मध्ये आदेश देतांना योग्य फोरमकडे जाण्याची मुभा दिली.
वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी पुन्हा कामगार उपायुक्त यांच्याकडे आयडी अॅक्ट, 1947 नुसार दावा दाखल केला. प्रकरण कामगार न्यायालयात रेफरन्स झाले. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी मा. कामगार न्यायालयास युक्तीवाद करू देण्याची विनंती करणारा अर्ज केला. त्यावर मा. न्यायालयाने विनंती मान्य केली. कागदपत्र म्हणजेच पुरावे, सायटेशनवर आधारीत युक्तीवाद वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी केला. तो न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतला. रेफरंन्स आयडीए ५६/२०२४ या प्रकरणात मा. कामगार न्यायालयाने दोन इशु निकाली काढत वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे कामगार आहेत आणि त्यांना कामगार न्यायालयात प्रकरण चालवण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक आदेश पारित केला. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा आदेश पारित करण्यात आला. यात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे यापूर्वीच मा. औद्योगिक न्यायालयाने चौकशीतील आरोप बिनबुडाचे अर्थात निराधार असल्याचा लॅंडमार्क आदेश यापूर्वीच Rev. ULP No. 84/2019 (84/2019) पारित केलेला आहे.
वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी खालील सायटेशन मा. कामगार न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर घेतले. सर्वोच्च न्यायाल, उच्च न्यायालयांचे हे आदेश सर्व पत्रकारांसाठी महत्त्वाचे आदेश आहेत.
Management of Rashtradoot vs Rajasthan Working Journalist
(1970 (20) FLR 1)
S. A. Sarang vs W. G. Forge and Allied Industries Ltd.
1996 (1) LLN 728
Rajendra Gangadhar Yadav vs Sudhir Agrawal, Dainik Bhaskar
Writ Petition No. 22639 of 2019
Neeraj Santosh Kumar Shukla vs Sudhir Agrawal, Dainik Bhaskar
Writ Petition No. 22633 of 2019
Ved Prakash Gupta vs Delton Cable India (P) Ltd.
[1984] 3 SCR 170
Anand Regional Co-operative Oil Seed Growers Union Ltd.
vs Shaileshkumar Harshadbhai Shah
[2006] Supp. 4 SCR
Avishek Raja & Ors. vs Sanjay Gupta
Contempt Petition (Civil) No. 411 of 2014
Avishek Raja & Ors. vs Sanjay Gupta
Misc. Application No. 187 of 2017
Pankaj Kumar vs Union of India & Ors.
Writ Petition (Civil) No. 330 of 2017
Avishek Raja & Ors. vs Sanjay Gupta & Ors.
Misc. Application No. 171 of 2019
Direct Recruit Class II Engineering Officers’ Association
vs State of Maharashtra
Hope Plantations Ltd. vs Taluk Land Board, Peermade
Ishwar Dutt vs Land Acquisition Collector
M/s Kasturi and Sons (P) Ltd. vs N. Salivateeswaran
(AIR 1959 SC 1158)
Rama Kant Misra vs State of U.P.
(AIR 1982 SC 1552)
Sheodan Singh vs Smt. Daryao Kunwar
(1966 SCR)
The Management of Daily Pratap vs Their Katibs
(AIR 1972 SC 806)
