दिव्य मराठीला दणका, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे टीमचा सुप्रिम कोर्टात ऐतिहासिक विजय! १० वर्षांचा लढा ‘झिरो’ करण्याचा दिव्य मराठीचा गेम प्लान फेल; हायकोर्टाने पत्रकारांचा ‘तो’ फेटाळलेला लेबर कोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिवंत!

औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिवंत; ‘मजिठिया’ प्रकरणातील हायकोर्टाचा तांत्रिक धक्का बाजूला सारत ‘कलम १४२’ अंतर्गत ऐतिहासिक निर्देश!

लेबर कोर्टाचे निकाल थेट रद्द न करता सर्वोच्च न्यायालयाने काढला मध्यममार्ग; श्रमिक पत्रकारांना आता शून्यापासून लढाई लढण्याची गरज नाही, ६ महिन्यांत ‘वैध संदर्भ’ देण्याचे राज्य सरकारला आदेश.

सुधीर भास्कर जगदाळे : नवी दिल्ली (११ ऑगस्ट २०२६)

मजिठिया वेतन आयोगाच्या हक्काच्या थकीत रकमेसाठी गेली १० वर्षे अविरत संघर्ष करणाऱ्या श्रमिक पत्रकारांचा गळा आवळण्याचा ‘दैनिक दिव्य मराठी’ व्यवस्थापनाचा तांत्रिक मनसुबा सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे उधळून लावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या डबल बेंचच्या आदेशाच्या हवाल्याने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तांत्रिक त्रुटीवर बोट ठेवत पत्रकारांच्या बाजूने लागलेला निकाल थेट फेटाळून लावला होता, तो अन्यायकारक आदेश बाजूला सारत सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची केस संविधानाच्या कलम १४२ (Article 142) अंतर्गत मिळालेल्या सर्वोच्च विशेषाधिकाराचा वापर करून जिवंत केली आहे. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने व्यवस्थापनाची तांत्रिक पळवाट कायदेशीर चौकटीतच रोखत, “केवळ प्रशासकीय रचनेतील चुकीमुळे वर्षानुवर्षे लढणाऱ्या गरीब श्रमिक पत्रकारांना पुन्हा ‘शून्यापासून’ (Zero पासून) लढायला लावणे घोर अन्यायकारक ठरेल,” असा प्रहार करत श्रमिक पत्रकारांच्या १० वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याला ऐतिहासिक संजीवनी दिली आहे.

मजिठिया वेतन आयोगाच्या (Majithia Wage Board) अंमलबजावणीसाठी आणि आपल्या हक्काच्या थकीत रकमेसाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील श्रमिक पत्रकारांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक कायदेशीर दिलासा दिला आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने व्यवस्थापनाच्या बाजूने दिलेला फेटाळण्याचा आदेश बाजूला सारून सर्वोच्च न्यायालयाने बाधित पत्रकारांच्या केसेस पुन्हा जिवंत केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या २०१६ च्या एका अधिसूचनेतील तांत्रिक त्रुटीमुळे कामगार न्यायालयाने (Labor Court) पत्रकारांच्या बाजूने दिलेले निकाल बेकायदेशीर ठरवणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंशतः ग्राह्य धरतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकार कामगारांचे अतोनात नुकसान टाळण्यासाठी संविधानातील आपल्या सर्वोच्च विशेषाधिकाराचा (Article 142) वापर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने ओपन कोर्टात हा महत्वपूर्ण संयुक्त निकाल सुनावला. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे आणि इतर विरुद्ध डी बी कॉर्प (दैनिक दिव्य मराठी, दैनिक भास्कर), बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आणि ऑल इंडिया Reporter कर्मचारी संघ या बहुचर्चित केसेसवर हा संयुक्त निकाल देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बाधित पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, तांत्रिक कारणास्तव त्यांच्या केसेस सरसकट रद्द होणार नसल्याने त्यांना आता पुन्हा शून्यापासून न्यायालयीन लढाई लढण्याची गरज पडणार नाही.

१० वर्षांचा लढा ‘झिरो’ करण्याच्या दिव्य मराठीच्या मनसुब्यावर पाणी! तांत्रिक पळवाटेचा आधार घेऊन कामगारांना रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला!

दैनिक भास्कर संचलित ‘दिव्य मराठी’ व्यवस्थापनाने श्रमिक पत्रकारांचा गेल्या १० वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा केवळ एका तांत्रिक त्रुटीचा आधार घेऊन पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा (Zero करण्याचा) चोख मनसुबा रचला होता. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर व्यवस्थापनाचा हा हेतू जवळपास यशस्वी झाला होता; कारण जर लेबर कोर्टाचे निकाल सरसकट रद्द झाले असते, तर पत्रकारांना नवीन ‘लेबर कोड २०२५’ नुसार पुन्हा शून्यापासून संपूर्ण प्रक्रिया सुरू करावी लागली असती. हा कामगारांवर होणारा मोठा अन्याय होता.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थापनाची ही चाल ओळखली आणि आपल्या आदेशात अत्यंत कडक शब्दांत त्यावर पाणी फेरले. न्यायालयाने आदेशातील परिच्छेद ३३, ३७ आणि ३८ मध्ये स्पष्ट केले की:

• केसेसचा अंत होणार नाही (No Termination): हायकोर्टाच्या तांत्रिक निर्णयामुळे कामगारांच्या केसेसचा अंत होणार नाही आणि चालू असलेल्या प्रक्रिया बंद केल्या जाणार नाहीत.
• कलम १४२ चा वज्रघात: संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने मधेच थांबलेली प्रक्रिया जिथल्या तिथे सुरक्षित केली.
• प्रक्रिया ‘जैसे थे’ (Status Quo): ६ महिन्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवून राज्य सरकारला ‘वैध संदर्भ’ देण्याची जबाबदारी सोपवली. यामुळे पत्रकारांचा १० वर्षांचा लढा ‘झिरो’ न होता, जिथून हायकोर्टाने थांबवला होता तिथूनच थेट पुढे सुरू होणार आहे. व्यवस्थापनाने उभी केलेली तांत्रिक भिंत पाडून न्यायालयाने कामगारांचा हक्क शाबूत ठेवला आहे.

दैनिक भास्कर संचलित दिव्य मराठीला दणका! तांत्रिक कारणास्तव रद्द झालेला ‘अॅवॉर्ड’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिवंत!

दैनिक भास्कर समूहाच्या ‘दिव्य मराठी’ व्यवस्थापनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोठा कायदेशीर दणका बसला आहे. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या बाजूने औरंगाबादच्या कामगार न्यायालयाने (Labour Court) थकबाकी मंजूर करणारा अंतिम ‘अॅवॉर्ड’ पारित केला होता. याविरोधात डी बी कॉर्प लिमिटेडने औरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. हायकोर्टाने एका ‘तांत्रिक मुद्द्याचा’ (की कामगार उपायुक्तांना हा संदर्भ लेबर कोर्टाकडे पाठवण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता) आधार घेऊन लेबर कोर्टाचा तो आदेश थेट फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद हायकोर्टाचा तो फेटाळण्याचा आदेश बाजूला सारला असून, पत्रकारांना उच्च न्यायालयात जाऊन तो जुना आदेश रिकॉल (Recall) करण्याची आणि आपली केस ‘जिवंत’ करण्याची पूर्ण मुभा दिली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाची तांत्रिक पळवाट आता पूर्णपणे बंद झाली आहे.

What Next- वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे आणि टीमला आता पुढे काय करावे लागणार? लढाई ‘झिरो’पासून नाही; जिथे हायकोर्टाने थांबवली होती, तिथूनच पुढे सुरू होणार!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक आदेशानुसार, मुख्य याचिकाकर्ते वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आता आपली न्यायालयीन लढाई पुन्हा ‘शून्यापासून’ (Zero पासून) सुरू करण्याची अजिबात गरज नाही. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणामुळे ज्या टप्प्यावर त्यांचे प्रकरण फेटाळले होते, अगदी त्याच टप्प्यावरून हे प्रकरण पुन्हा जिवंत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार त्यांना पुढील कायदेशीर पावले क्रमाने (Sequence) टाकावी लागतील:

• १. राज्य सरकारकडे पुनर्पाहणीचा अर्ज सादर करणे (तातडीचे पाऊल):
  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांना सर्वात आधी महाराष्ट्र सरकारच्या कामगार विभागाकडे (मंत्रालय/कामगार आयुक्तालय) एक अधिकृत लेखी अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ६ महिन्यांच्या कालबद्ध मर्यादेत, त्यांच्या जुन्या केसची सर्व कागदपत्रे नव्याने पडताळून राज्य सरकारने स्वतःच्या स्वाक्षरीने ‘वैध नवीन संदर्भ’ (Valid Fresh Reference) कामगार न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे जारी करावा, अशी कायदेशीर विनंती करावी लागेल.
• २. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात ‘रिस्टोरेशन’ अर्ज दाखल करणे:
  राज्य सरकारकडून मूळ संदर्भाची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि सरकारचे ‘नवीन समाधान’ (Fresh Satisfaction) रेकॉर्डवर आल्यानंतर, सुधीर जगदाळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घ्यावी लागेल. तिथे औरंगाबाद हायकोर्टाचा जुना फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी ‘रिकॉल’ (Recall) आणि आपली मूळ केस पूर्ववत करण्यासाठी ‘रिस्टोरेशन’ (Restoration) अर्ज दाखल करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिच्छेद ४० मधील निर्देशानुसार, उच्च न्यायालय ती केस तात्काळ पूर्ववत करून गुणवत्तेवर (Merits) अंतिम निर्णय देईल. याप्रकरणात मा. कामगार न्यायालयाने यापूर्वीच वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांच्या बाजूने निकाल दिलेलाच आहे त्यामुळे पुढील मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याशिवाय हायकोर्टात एरिअर्सची रक्कमही जमा आहे त्यामुळे ही रक्कमही विड्रॉल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे

संविधानाचे ‘कलम १४२’ म्हणजे काय? ज्याच्या एकाच वापराने सुप्रिम कोर्टाने उलटवला हायकोर्टाचा निर्णय! कायद्याच्या तांत्रिक चौकटीत जेव्हा कामगारांचा गळा आवळला जातो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय या ‘ब्रह्मास्त्राचा’ वापर करते!

या संपूर्ण केसमध्ये ‘कलम १४२’ (Article 142) हा शब्द सर्वात महत्त्वाचा ठरला आहे. सर्वसामान्य वाचकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे ‘ब्रह्मास्त्र’ नेमके काय आहे, हे समजून घेणे रंजक ठरेल:

• अमर्याद आणि विशेष अधिकार: भारतीय संविधानाचे कलम १४२ हे सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेला एक असा विशेष अधिकार आहे, ज्याचा वापर करून न्यायालय कायद्याच्या चौकटीपलीकडे जाऊन ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) करू शकते.
• तांत्रिकतेवर न्यायाची मात: औरंगाबाद हायकोर्टाने “सरकारने अधिकार चुकीच्या पद्धतीने सोपवले (Delegate केले)” हा कायद्याचा तांत्रिक मुद्दा पकडून पत्रकारांची केस फेटाळली होती. कायदेशीर परिभाषेत हायकोर्टाचा तो तांत्रिक मुद्दा जरी योग्य असला, तरी व्यवहारात त्यामुळे १० वर्षे लढणाऱ्या पत्रकारांवर प्रचंड अन्याय होत होता.
• कामगारांसाठी ‘सुरक्षा कवच’: जर सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त कायद्याची भाषा पाहिली असती, तर पत्रकारांचा लढा शून्य झाला असता. परंतु, न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांनी स्पष्ट केले की, तांत्रिक चुकांची शिक्षा गरीब पत्रकारांना मिळू शकत नाही. म्हणूनच त्यांनी कलम १४२ चा वापर केला; ज्यामुळे हायकोर्टाचा तांत्रिक आक्षेपही कायम राहिला आणि कामगारांच्या १० वर्षांच्या लढ्याला ‘सुरक्षा कवच’ मिळून त्यांच्या केसेसही जिवंत राहिल्या.

थोडक्यात काय तर, जेव्हा प्रस्थापित कायद्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे सामान्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय ‘कलम १४२’ चा वापर करून स्वतः नवीन न्याय्य मार्ग तयार करते, हेच या ऐतिहासिक निकालाने पुन्हा सिद्ध केले आहे.

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात काय नमूद केले आहे ते सविस्तर वाचा परिच्छेदानुसार 

परिच्छेद १:

विशेष अनुमती (Special Leave) मंजूर करण्यात आली आहे.

परिच्छेद २:

ही अपीले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ आणि नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या वेगवेगळ्या न्यायनिर्णयांच्या विरोधात दाखल झाली आहेत. या सर्व केसेसमध्ये कायद्याचा एकच समान प्रश्न (Common Question of Law) गुंतलेला असल्यामुळे, आम्ही या संयुक्त न्यायनिर्णयाद्वारे आणि आदेशाद्वारे या सर्वांचा निकाल लावण्याचे प्रस्तावित करत आहोत.

परिच्छेद ३:

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे कामकाज पाहणाऱ्या एका एकल न्यायाधीशांनी (Single Judge), कामगार न्यायालय (Labour Court), औरंगाबादच्या ४ जानेवारी २०१९ रोजीच्या एका आदेशाला (Award) आव्हान देणाऱ्या, मालक-दैनिक भास्कर (जे आमच्यासमोर प्रतिवादी आहेत) यांच्या १६ (सोळा) रिट याचिका मंजूर करून तो आदेश बाजूला सारला होता. नागपूर खंडपीठाने एका वेगळ्या रिट याचिकेत जो निर्णय दिला होता, त्याला औरंगाबादचे एकल न्यायाधीश बांधील होते. नागपूरच्या त्या विभागीय खंडपीठाने (Division Bench), मालक-ऑल इंडिया रिपोर्टर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी घेतलेला प्राथमिक आक्षेप (Preliminary Objection) ग्राह्य धरला होता आणि अप्पर कामगार आयुक्तांनी (Additional Commissioner of Labour) चौथ्या कामगार न्यायालय, नागपूरकडे पाठवलेला संदर्भ (Reference) बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला होता.

परिच्छेद ४:

‘वर्किंग जर्नलिस्ट्स अँड अदर न्यूजपेपर एम्प्लॉईज (कंडिशन्स ऑफ सर्विस) अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स अ‍ॅक्ट, १९५५’ (श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या २१ नोव्हेंबर २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे हा कायदा आता ‘ऑक्युपेशनल सेफ्टी, HEALTH अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड, २०२०’ द्वारे रद्द करण्यात आला आहे) च्या कलम १७(२) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ११ मे २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे वाद कामगार न्यायालयाकडे वर्ग (Refer) करण्याचे आपले अधिकार त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या अधिकाऱ्यांना (अर्थात अप्पर कामगार आयुक्त आणि उप कामगार आयुक्त) सोपवले होते.

परिच्छेद ५:

उच्च न्यायालयासमोर (आणि आता या न्यायालयासमोरही) मुख्य केंद्रीय प्रश्न हाच होता की, ‘वर्किंग जर्नलिस्ट अ‍ॅक्ट’ चे कलम १७(२) राज्य सरकारला असा अधिकार देते का, ज्याद्वारे सरकार कर्मचाऱ्याच्या थकबाकीच्या वादाचा संदर्भ कामगार न्यायालयाकडे पाठवण्याचा आपला मुख्य अधिकार इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला सोपवू (Delegate करू) शकते?

परिच्छेद ६:

नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या २२ डिसेंबर २०२२ च्या निकालाला कर्मचारी सुधीर आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी मुख्य अपीलाद्वारे आव्हान दिले आहे. सुधीर आणि इतरांनी नागपूर खंडपीठाच्या १७ नोव्हेंबर २०२२ च्या निकालाला पहिल्या जोडलेल्या अपीलात आव्हानात्मक ठरवले आहे. दुसरे जोडलेले अपील महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या युनियनने اورंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाविराधात केले आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला तिसऱ्या जोडलेल्या अपीलात ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’च्या कर्मचारी संघाने आव्हान दिले आहे.

परिच्छेद ७:

या टप्प्यावर ‘वर्किंग जर्नलिस्ट अ‍ॅक्ट’ चे कलम १७ जसेच्या तसे उद्धृत करणे योग्य ठरेल. ते पुढीलप्रमाणे आहे:

“१७. मालकाकडून थकीत रक्कम वसूल करणे. – (१) जेव्हा या कायद्यांतर्गत वर्तमानपत्र कर्मचाऱ्याची एखादी रक्कम मालकाकडे थकलेली असेल, तेव्हा तो कर्मचारी स्वतः, किंवा त्याने लेखी स्वरूपात प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, किंवा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास त्याच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य, इतर वसुलीच्या मार्गांना बाधा न आणता, थकबाकी वसुलीसाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करू शकतो. जर राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारने या संदर्भात निर्दिष्ट केलेले प्राधिकरण समाधानी झाले की रक्कम देणे बाकी आहे, तर ते त्या रकमेचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector) जारी करतील आणि जिल्हाधिकारी जमिनीच्या महसुलासारखी (Arrear of Land Revenue) ती रक्कम वसूल करतील.

(२) जर वर्तमानपत्र कर्मचाऱ्याच्या थकबाकीच्या रकमेबाबत मालक आणि कर्मचारी यांच्यात कोणताही प्रश्न किंवा वाद निर्माण झाला, तर राज्य सरकार स्वतःहून किंवा अर्ज आल्यावर तो प्रश्न ‘इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स अ‍ॅक्ट, १९४७’ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कोणत्याही कामगार न्यायालयाकडे (Labour Court) निर्णयासाठी वर्ग (Refer) करू शकते.

(३) कामगार न्यायालय आपला निर्णय थकबाकीचा संदर्भ पाठवणाऱ्या राज्य सरकारकडे पाठवेल आणि लेबर कोर्टाने ठरवलेली रक्कम कलम १७(१) मध्ये दिलेल्या पद्धतीनेच वसूल केली जाईल.”

परिच्छेद ८:

आम्ही आमच्या या निकालाच्या ओघात कलम १७(२) मधील आवश्यकता आणि त्यातील शांतता (Silence) यांचे सविस्तर विश्लेषण करणार आहोत. या अपीलांच्या निर्णयासाठी कलम १७(२) का मुख्य गाभा म्हणजे वाद कामगार न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा अधिकार आहे. संदर्भाच्या (Referral) अधिकाराचा हा अर्थ लावणे मालक आणि कर्मचारी दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यावरच कामगार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंतिम वैधता अवलंबून असते. जर मूळ संदर्भच अशा प्राधिकरणाकडून दिला गेला असेल जो तो देण्यास कायद्याने अक्षम/अपात्र आहे, तर कामगार न्यायालयाने दिलेला संपूर्ण निकालच संशयाच्या फेऱ्यात अडकतो.

परिच्छेद ९ आणि १०:

न्यायालयाने यापूर्वीच्या ‘समरजित घोष विरुद्ध बेनेट कोलमन’ (१९८७) केसचा दाखला दिला. त्या केसमध्ये स्पष्ट केले होते की कलम १७ चे सर्व उप-कलम मिळून एकच संयुक्त योजना (Single Scheme) तयार करतात. नियमांनुसार कर्मचारी ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे, त्या राज्याचे सरकार तो संदर्भ लेबर कोर्टाकडे पाठवण्यास सक्षम असते आणि लेबर कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर वसुलीसाठी तो पुन्हा त्याच राज्य सरकारकडे पाठवला जातो. थोडक्यात, ज्या राज्याकडे वसुलीचा अर्ज केला जातो, तेच राज्य सरकार हा वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवू शकते.

परिच्छेद ११:

कलम १७ चे सर्व उप-कलम एकच संयुक्त योजना आहेत यात शंका नाही, आणि आम्ही पुढे स्पष्ट करू की ‘सिंगल स्कीम’ म्हणजे काय. ‘बेनेट कोलमन’ केसमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की वाद लेबर कोर्टाकडे वर्ग करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. परंतु, त्या केसमध्ये राज्य सरकारने आपले अधिकार दुसऱ्या दुय्यम अधिकाऱ्याला सोपवले नव्हते, त्यामुळे त्या परिस्थितीतील तथ्यांचा विचार करता आम्हाला या केसमध्ये कलम १७ का नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

परिच्छेद १२ ते १५:

कायद्याच्या संपूर्ण रचनेचे मूल्यमापन करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

कलम १७(१) का वापर तेव्हा होतो जेव्हा कर्मचारी मागणी करतो आणि मालक पैसे देण्यास नकार देतो. येथे राज्य सरकारकडे दोन पर्याय असतात: एकतर स्वतः खात्री करणे किंवा दुसऱ्या प्राधिकरणाला (Specified Authority) खात्री करण्याचे अधिकार देणे. जर रक्कम देणे बाकी आहे यावर एकमत असेल (मालकाचा आक्षेप नसेल), तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसुली प्रमाणपत्र दिले जाते. तर कलम १७(२) का रोल तेव्हा सुरू होतो जेव्हा मालक रकमेवर किंवा दायित्वावरच आक्षेप घेतो. अशा वेळी राज्य सरकार तो वाद निर्णय घेण्यासाठी कामगार न्यायालयाकडे वर्ग करते. कलम १७(३) नुसार लेबर कोर्ट आपला निर्णय संदर्भ पाठवणाऱ्या राज्य सरकारला सादर करते आणि सरकार महसुलाप्रमाणे वसुलीचे आदेश देते.

परिच्छेद १६ ते १८:

कलम १७ मध्ये काय स्पष्ट लिहिले आहे आणि काय गृहीत धरले आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट, कलम १७(१) नुसार कोणतीही खात्री करण्यापूर्वी मालकाला नोटीस देणे कायद्यात स्पष्ट लिहिले नसले तरी ते नैसर्गिक न्यायानुसार बंधनकारक आहे. दुसरी गोष्ट, जर मालकाने थकबाकी फेटाळली, तर नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने (Specified Authority) प्रमाणपत्र जारी न करता, तसा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे गृहीत धरले आहे.

परिच्छेद १९:

तिसरी गोष्ट, कलम १७(१) आणि १७(२) का तुलनात्मक अभ्यास केला असता एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते. विधिमंडळाने कलम १७(१) मध्ये राज्य सरकारला आपले अधिकार दुसऱ्या अधिकाऱ्याला सोपवण्याचा स्पष्ट अधिकार (Express Power) दिला आहे. परंतु, कलम १७(२) मध्ये अधिकार सोपवण्याचा असा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. कायद्याचा जगप्रसिद्ध लॅटिन नियम आहे – ‘Unius est exclusio alterius’ (म्हनेच, जर कायद्यात एका ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख असेल आणि दुसऱ्या ठिकाणी तो जाणीवपूर्वक गाळला असेल, तर त्याचा अर्थ दुसऱ्या ठिकाणी तो अधिकार द्यायचा नव्हता असा होतो). त्यामुळे विधिमंडळाला कलम १७(२) अंतर्गत लेबर कोर्टाकडे संदर्भ पाठवण्याचा अधिकार दुसऱ्या अधिकाऱ्याला देण्याची मुभा राज्य सरकारला द्यायची नव्हती, हाच निष्कर्ष निघतो.

परिच्छेद २० ते २३:

कलम १७(२) मध्ये कुठेही संदर्भ देण्याचा अधिकार नियुक्त अधिकाऱ्याला सोपवण्याचा दूरदूरपर्यंत उल्लेख नाही. कलम १७(३) मध्येही लेबर कोर्टाने निर्णय राज्य सरकारला सुपूर्द करावा असे म्हटले आहे, नियुक्त अधिकाऱ्याला नाही. त्यामुळे कायद्याच्या अगदी स्पष्ट शब्दांचा विचार करता, राज्य सरकारला कलम १७(१) मध्ये अधिकार सोपवण्याची मुभा आहे, पण कलम १७(२) मध्ये अधिकार सोपवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, हे आम्ही निःशंकपणे जाहीर करतो.

परिच्छेद २४ ते ३१:

न्यायालयाने प्रशासकीय कायद्यातील (Administrative Law) खटल्यांचा विस्तृत अभ्यास केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रशासकीय कामासाठी अधिकारी फक्त माहिती किंवा पुरावे गोळा करण्याचे काम दुय्यम अधिकाऱ्याकडून करून घेऊ शकतात, परंतु अंतिम निर्णय घेण्याची मुख्य जबाबदारी (Ultimate Responsibility) दुसऱ्यावर सोपवता येत नाही. पत्रकारांच्या वकिलानी असा युक्तिवाद केला होता की ‘वर्किंग जर्नलिस्ट्स अ‍ॅक्ट’ हा कामगारांच्या फायद्याचा कायदा असल्याने यात अधिकार सोपवण्याचा अर्थ गृहीत धरला पाहिजे. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि सांगितले की जेव्हा कायद्याची भाषा अत्यंत स्पष्ट असते, तेव्हा त्यात स्वतःच्या मनाने बदल करता येत नाही. कलम १७(२) नुसार फक्त आणि फक्त राज्य सरकारच हा वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवू शकते. महाराष्ट्र शासनाने काढलेली अधिसूचना केवळ अंमलबजावणीसाठी नव्हती, तर तिने थेट अंतिम निर्णय घेण्याचा मुख्य कायदेशीर अधिकारच उप आयुक्तांना दिला होता, जे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

परिच्छेद ३२:

त्यामुळे आमचे असे ठाम मत झाले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने कलम १७(२) अंतर्गत लेबर कोर्टाकडे संदर्भ पाठवण्याचे आपले अधिकार नियुक्त अधिकाऱ्यांना (उप आयुक्तांना) सोपवून फार मोठी कायदेशीर चूक (Grave Error) केली आहे. या मुद्द्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘अमर उजाला’ केसमध्ये घेतलेला उलट निर्णय आम्हाला अमान्य आहे, आणि आम्ही या केसमधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठ) तसेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब (Affirm) करतो.

परिच्छेद ३३:

वर नमूद केलेल्या निष्कर्षानुसार, सर्व अपीले फेटाळून लावणे हाच उघड निकाल ठरला असता. परंतु, अधिसूचना निघून बराच काल लोटला आहे आणि त्यानंतर अनेक घडामोडी झाल्या आहेत. विशेषतः आता ‘वर्किंग जर्नलिस्ट्स अ‍ॅक्ट’ २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून पूर्णपणे रद्द झाला आहे आणि भविष्यात या कायद्यांतर्गत नवीन संदर्भ पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. अशा स्थितीत पक्षकारांना पुन्हा ‘शून्यापासून सुरुवात’ (Back to square one) करायला लावणे आम्हाला न्याय्य व योग्य वाटत नाही.

परिच्छेद ३४ ते ३६:

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही ‘अनुमोदन/मंजुरी’ (Ratification) या तत्त्वाशी साधर्म्य असणाऱ्या सिद्धांताचा आधार घेत आहोत. उप कामगार आयुक्तांनी जेव्हा हे संदर्भ लेबर कोर्टाकडे पाठवले, तेव्हा ते सरकारच्या अधिसूचनेच्या पाठबळावर पाठवले होते, त्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक अधिकारबाह्य काम केले नव्हते. मुख्य प्रश्न हा आहे की कामगारांचा थकबाकीचा वाद अस्तित्वात होता की नाही, ज्याची दखल राज्य सरकारने घेणे कायदेशीर होते.

परिच्छेद ३७:

हे सर्व ध्यानात ठेवून आम्ही असा निर्देश देतो की, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे कामगार न्यायालयांसंबंधीच्या किंवा उच्च न्यायालयाने हाताळलेल्या कोणत्याही प्रक्रियेचा किंवा केसचा अंत (Termination) होणार नाही, तसेच प्रलंबित केसेस बंद होणार नाहीत.

परिच्छेद ३८:

भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ (Article 142) अंतर्गत आम्हाला मिळालेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून आम्ही पुढीलप्रमाणे निर्देश देतो:

१. महाराष्ट्र शासन (GoM) संबंधित कामगार विभागामार्फत त्या सर्व केसेसच्या संदर्भाची (References) नव्याने आणि स्वतंत्रपणे पुनर्पाहणी (Revisit) करेल, जे संदर्भ पूर्वी उप कामगार आयुक्तांनी दिले होते.

२. पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव न ठेवता, राज्य सरकार प्रत्येक केसमध्ये स्वतंत्रपणे कागदपत्रे तपासून स्वतःचे ‘नवीन समाधान’ (Fresh Satisfaction) नोंदवेल की हा थकबाकीचा वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवण्याजोगा आहे की नाही.

३. ज्या केसेसमध्ये राज्य सरकारचे समाधान होईल, तिथे राज्य सरकार स्वतःच्या अधिकारात नवीन वैध संदर्भ (Fresh Reference) जारी करेल.

४. न्यायालयातील प्रक्रिया रद्द न करता आता ती ज्या टप्प्यावर (Stage) थांबली होती, तिथूनच पुढे चालवली जाईल.

५. जर या नवीन संदर्भामुळे कोणत्याही पक्षाला (कर्मचारी किंवा कंपनी) नवीन पुरावे (Fresh Evidence) सादर करायचे असतील, तर कामगार न्यायालय त्यांना तशी पूर्ण संधी देईल.

परिच्छेद ३९:

ज्या केसेसमध्ये कामगार न्यायालयाने यापूर्वीच आपले अंतिम आदेश (Awards) पारित केले आहेत आणि ते आदेश सध्या उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हानाखाली प्रलंबित आहेत, तिथेही राज्य सरकारला हे प्रमाणित करावे लागेल की तो वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवणे योग्य होते. सरकारने तसे प्रमाणित केल्यास, हायकोर्ट त्या लेबर कोर्टाच्या आदेशाच्या वैधतेवर गुणवत्तेनुसार (Merits) सुनावणी घेऊ शकते.

परिच्छेद ४०:

परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केलेल्या ज्या रिट याचिका (ज्यामध्ये मुख्य अपीलातील केसेस समाविष्ट आहेत) उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या होत्या, त्याबाबत राज्य सरकार आपली खात्री (Satisfaction) रेकॉर्ड करेल. सरकारने ‘वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवण्याजोगा होता’ असे प्रमाणित केल्यावर, बाधित पत्रकारांना उच्च न्यायालयात जाऊन तो जुना फेटाळलेला आदेश रद्द (Recall) करण्यासाठी आणि आपली केस पुन्हा पूर्ववत सुरू (Restoration) करण्यासाठी अर्ज करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. असा अर्ज आल्यावर उच्च न्यायालय त्या केसेस पुन्हा सुरू करून गुणवत्तेवर निर्णय घेईल, यात आम्हाला शंका नाही.

परिच्छेद ४१:

ज्या केसेसमध्ये राज्य सरकार या निष्कर्षावर आले की हा वाद लेबर कोर्टाकडे पाठवण्याजोगा नव्हताच, तर सरकार तसा निर्णय लेखी स्वरूपात संबंधित कर्मचाऱ्याला कळवेल. अशा परिस्थितीत, तो कर्मचारी थकबाकी वसुलीसाठी कायद्यातील इतर उपलब्ध पर्यायांचा वापर करू शकतो आणि अशा वेळी मर्यादा कालावधी (Limitation Period) सरकारचा हा नकार मिळाल्याच्या तारखेपासून मोजला जाईल.

परिच्छेद ४२:

ज्या प्रकरणांमध्ये लेबर कोर्टाचे निकाल आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि मालकांनी (Companies) उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्या संदर्भाच्या वैधतेला वेळेत आव्हान दिलेले नाही, अशा जुन्या आणि संपलेल्या केसेस पुन्हा उघडण्याची (Reopen करण्याची) परवानगी या निकालामुळे मालकांना मिळणार नाही.

परिच्छेद ४३:

आम्ही हे पूर्णपणे स्पष्ट करत आहोत की, आम्ही कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या थकबाकीच्या मुख्य रकमेवर किंवा गुणावगुणावर (Merits) कोणताही निर्णय दिलेला नाही. दोन्ही बाजू कायद्यानुसार आपले सर्व मुद्दे संबंधित न्यायालयांसमोर मांडण्यास पूर्णपणे मुक्त आहेत.

परिच्छेद ४४:

महाराष्ट्र शासनाला हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून किंवा संप्रेषण झाल्यापासून जास्तीत जास्त ६ महिन्यांच्या आत (Within 6 Months) सर्व प्रकरणांची पुनर्पाहणी करून निर्णय लागू करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. जोपर्यंत राज्य सरकार प्रत्येक विवादावर आपला अंतिम निर्णय घेत नाही आणि तो निर्णय पक्षकारांना तसेच कामगार न्यायालयाला कळवत नाही, तोपर्यंत लेबर कोर्ट किंवा हायकोर्टातील संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची पुढील सुनावणी थांबलेली राहील (Stayed राहील).

परिच्छेद ४५:

जर हायकोर्टाच्या जुन्या निकालाचा आधार घेऊन कामगार न्यायालयाने एखादी केस बंद (Close) केली असेल आणि त्या क्लोजरला कुठेही आव्हान दिलेले नसेल, तरीही राज्य सरकार तो वाद लेबर कोर्टाकडे वर्ग केल्यास ती बंद झालेली केस पुन्हा सुनावणीसाठी उघडली (Reopen केली) जाईल.

परिच्छेद ४६ आणि ४७:

वर नमूद केलेल्या सर्व अटी आणि निर्देशांसह सर्व सिव्हिल अपील्स आणि संबंधित अर्ज निकाली काढण्यात येत आहेत.