माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला सीबीआयचा कोर्टात विरोध ! भ्रष्टाचार, खंडणी आणि कट रचण्याचे गंभीर आरोप !!
- देशमुख यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. आधी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आणि नंतर सीबीआयने.
मुंबई, 11 नोव्हेंबर – केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, खंडणी आणि कट रचण्याचे गंभीर आरोप आहेत. त्याच बरोबर गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
सीबीआयने देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. देशमुख यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. आधी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आणि नंतर सीबीआयने.
सीबीआय प्रकरणात विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर देशमुख यांनी गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ईडी प्रकरणात देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर जामीन अर्जाचा उल्लेख करून शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायमूर्ती डांगरे यांनी कोणतेही कारण न देता यातून माघार घेतली. आता जामीन याचिका न्यायालयाच्या अन्य कोणत्याही एकल खंडपीठासमोर ठेवली जाईल.
सीबीआयचे पोलीस उपअधीक्षक मुकेश कुमार यांनी दाखल केलेल्या एजन्सीच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आरोपपत्रासोबत जोडलेले तोंडी आणि कागदोपत्री पुरावे अर्जदाराचा (देशमुख) गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहेत.
सीबीआयने सांगितले की, अर्जदारावर भ्रष्टाचार, खंडणी व गुन्हेगारी कट रचण्याचे गंभीर आरोप आहेत.
पोलीस कर्मचाऱ्याने (सचिन वाजे) केलेल्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, या जामीन अर्जात देशमुख यांच्या युक्तिवादालाही सीबीआयने विरोध केला.
सीबीआयने सांगितले की, सचिन वाजे हा या खटल्यात सुरुवातीला आरोपी होता आणि त्याला माफी देण्यात आली आहे आणि त्यामुळे तो आता फिर्यादीचा साक्षीदार आहे.
