छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र : इमारत रेषा व नियंत्रण रेषानुसार सीमांकन पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश !
स्त्यांवरील तात्पुरती तसेच पक्की अतिक्रमणे नागरिकांनी स्वत:हून काढून घ्यावीत
छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी घेऊनच विकासकामे करा -विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर
प्राधिकरण क्षेत्रातील रस्ते सिमांकनाच्या अनुषंगाने आढावा
छत्रपती संभाजीनगर, दि.15, :– छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी घेऊनच विकास कामे करावीत, जेणे करुन भविष्यात नागरिकांची फसवणूक होऊन आर्थिक नुकसान होणार नाही व भविष्यात होणारी सिमांकन रेषेतील अनधिकृत तसेच अतिक्रमित बांधकामे टाळता येतील, या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी तत्परतेने सिमांकन पूर्ण करुन याबाबतचा अहवाल विहित कालमर्यादेत सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील रस्ते सिमांकनाच्या अनुषंगाने सर्व प्रमुख यंत्रणांकडून दुरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त श्री.पापळकर यांनी आढावा घेतला. यावेळी बैठकीला सिडकोचे मुख्य प्रशासक जगदिश मिनीयार, सह आयुक्त देविदास टेकाळे, महानगर नियोजनकार हर्षल बावीस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये, तहसीलदार सुनंदा पारवे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपरचनाकार कृष्णा जाधव, सिडकोचे प्रशासक बी.एम. गायकवाड उपस्थित होते.
शासन नियमात नमूद केलेल्या अंतरानुसार सीमांकन पूर्ण करण्याचे आदेश,स्त्यांवरील तात्पुरती तसेच पक्की अतिक्रमणे नागरिकांनी स्वत:हून काढून घ्यावीत
विभागीय आयुक्त पापळकर म्हणाले, इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा याबाबत शासन नियमात नमूद केलेल्या अंतरानुसार सिमांकन करुन घेण्याची कार्यवाही संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे. भूसंपादन झालेल्या शासकीय मालकीच्या रस्त्यांवरील तात्पुरती तसेच पक्की अतिक्रमणे नागरिकांनी स्वत:हून काढून घ्यावीत. सिमांकन पूर्ण करुन यंत्रणांनी याबाबतचा अहवाल विहित कालमर्यादेत सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सिडको झालर क्षेत्रातील ना-नागरी विभाग, फेज-2 क्षेत्राच्या अनुषंगानेही आढावा
वाळुज प्रकल्पातील विकास केंद्र जमीन संपादन, वाळुज प्रकल्पात तसेच सिडको झालर क्षेत्रात पुरविण्यात येत असलेल्या नागरी सोईसुविधा, त्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क व कार्यालयात मनुष्यबळ व नागरी सोयी सुविधांचे हस्तांतरण, जमा सेवा सुविधा विकास शुल्क व विकास शुल्क यांचे हस्तांतरण, मंजूर नामंजूर विकास परवानगीचा व मंजूर विकास योजना(खरेदी सुचना, फेरबदल, संपादित क्षेत्र, न्यायालयीन प्रकरणे, डीपी व ईपी नकाशे) संबधिचा अभिलेखाचे हस्तांतरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, औद्योगिक क्षेत्रालगतचा ना- नागरी विभाग, फेज-2 मधील जमीनीमध्ये अनुज्ञेय वापर व विकास परवानगी, निविदा प्रक्रिया झालेले व त्याअनुशंगाने प्रगती प्रथावर असलेले बांधकाम प्रकल्प याबाबत आज विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी आढावा घेतला. यावेळी संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
