भ्रष्टाचार प्रकरणी 29 सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या चौकशीचे आदेश !
पेयजल आणि स्वच्छता विभागातील कथित अनियमिततेप्रकरणी चौकशीला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली
- या प्रकरणात अनेक अभियंते, लेखा विभागाचे अधिकारी आणि अनेक कंत्राटदार आरोपी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रांची, 26 ऑक्टोबर – झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पेयजल आणि स्वच्छता विभागातील कथित अनियमिततेप्रकरणी सरकारी कर्मचार्‍यांसह 29 लोकांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. एका अधिकाऱ्याने बुधवारी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) राज्य सरकारच्या आरोपी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध एफआयआर नोंदवेल.
अधिकारी म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो, रांचीला भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या २९ सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी दिली आहे.
ते म्हणाले की, कथित अनियमिततेचे प्रकरण धनबाद जिल्ह्यातील गोविंदपूर आणि निरसा ब्लॉकमध्ये 2010-11 आणि 2013-14 या आर्थिक वर्षांमध्ये पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या इतर योजनांसह ट्यूबवेल बसविण्याशी संबंधित आहे.
या प्रकरणात अनेक अभियंते, लेखा विभागाचे अधिकारी आणि अनेक कंत्राटदार आरोपी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सचिवालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, दक्षता विभागाने या प्रकरणी आधीच एफआयआर नोंदवला आहे.
