⚔️ अंतरवाली सराटीतून पुन्हा एल्गार! 45 लाख गाड्या, 6 कोटी मराठे मुंबईत येतो”; जरांगेंचा सरकारला इशारा 🚨

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्ट २०२६ पासून त्यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली असून, यावेळी केवळ शासन निर्णयांवर समाधान मानणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, तर लाखो समाजबांधवांसह मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याचा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे.

या आंदोलनात ५८ लाख कुणबी नोंदी, सगेसोयऱ्यांचा मुद्दा, आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचा व्याज परतावा हे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत.

५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी

मराठा समाजातील ज्या ५८ लाख बांधवांच्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत, त्या सर्वांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, ही जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत ज्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत, त्यांच्या प्रकरणातही न्याय मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत कोणताही पात्र नोंदधारक वंचित राहू नये, यावर जरांगे यांनी भर दिला आहे. ५८ लाख नोंदधारकांपैकी प्रत्येकाला प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आपला लढा थांबणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“केवळ GR काढून प्रश्न सुटणार नाही”

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने विविध शासन निर्णय काढले असले, तरी त्यांची अपेक्षित प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ नवीन आश्वासन किंवा शासन निर्णय नको, तर आधी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

सरकारकडून निर्णय जाहीर केले जातात; मात्र त्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी समाजाला प्रतीक्षा करावी लागते, असा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी सुरू झाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी

मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या विविध आंदोलनांच्या काळात आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले सर्व पोलीस गुन्हे विनाअट मागे घेण्यात यावेत, हीदेखील जरांगे पाटील यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे.

यासोबतच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिला जाणारा व्याज परतावा सुरळीत करण्यात यावा, या मागण्याही आंदोलनातून पुढे करण्यात आल्या आहेत.

मागण्या प्रलंबित राहिल्यास मुंबईकडे कूच

अंतरवाली सराटीतील आंदोलनानंतरही सरकारने मागण्यांवर अपेक्षित निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलनाची पुढची दिशा मुंबईकडे असेल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

लाखो मराठा बांधव आपापल्या वाहनांसह मुंबईच्या दिशेने निघतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मुंबईतील आंदोलन केवळ आझाद मैदानापुरते मर्यादित राहणार नसल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानाबाहेर किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घराबाहेर उपोषण करण्याचाही उल्लेख केला आहे.

या आंदोलनामुळे मुंबईकरांना काही काळ त्रास सहन करावा लागू शकतो; मात्र हा मराठा समाजाच्या भविष्याशी संबंधित लढा असल्याने मुंबईकरांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

सरकारकडून चर्चेचा प्रयत्न

दुसरीकडे, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. महसूल मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनापूर्वी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

विखे पाटील यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण अर्जदारांपैकी बहुतांश जणांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून केवळ काही अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या उर्वरित व्यक्तींनी पुढील ८ दिवसांत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत आणि प्रशासन त्यावर प्राधान्याने कार्यवाही करेल, असे आश्वासनही देण्यात आले आहे.

सरकारच्या दाव्यावर जरांगे समाधानी नाहीत

सरकारकडून प्रमाणपत्रांबाबत आकडेवारी आणि कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी जरांगे पाटील यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केलेले नाही. ५८ लाख नोंदधारकांपैकी प्रत्येक पात्र व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, या भूमिकेवर ते कायम आहेत.

त्याचबरोबर सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणेही त्यांच्या आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मागण्यांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

त्यामुळे अंतरवाली सराटीत सुरू झालेले हे आंदोलन पुढील काळात कोणते वळण घेते, सरकारकडून मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत कोणती ठोस पावले उचलली जातात आणि जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या मुंबई आंदोलनाच्या इशाऱ्यापूर्वी तोडगा निघतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.