शेतमाल तारण कर्ज योजना, शेतकऱ्यांचा माल सुरक्षित आणि लगेच मिळते कर्ज !

खरीप किंवा रबी, शेतीचा हंगाम कोणताही असो; शेतकऱ्यांपुढे अनेक संकट उभी असतात. पहिले संकट असते निसर्गाचे. दरवषी कुठे ना कुठे अतिवृष्टी होते किंवा दुष्काळ पडतो. सोबतच असते पिकांवरील रोगांचे संकट. यातून जे बचावतात त्यांना सामना करावा लागतो शेतमालाला मिळणाऱ्या भावाचा. ज्या पिकांचा हंगाम असतो ती पिके (उत्पादने) एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत असल्याने त्या पिकांचे दर पडतात. शेतकऱ्यांकडचा साठा संपल्यानंतर मात्र त्या पिकांचे भाव चांगलेच चढतात. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा मोठा वाटा इतरांच्या खिशात जातो. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने 1990-91 पासून ‘शेतमाल तारण कर्ज योजना’ सुरू केली आहे.

या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत शेतीचा माल सुरक्षित ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा माल लगेच न विकता पैसे उपलब्ध करून देणे, अशी व्यवस्था आहे.   

शेतकरी त्यांचा माल विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणत असतात त्यामुळे शेतकरी आणि कृषी बाजार समितींचा संबंध नेहमीचा असतो.

म्हणून राज्य कृषी मंडळ ही योजना कृषी बाजार समितींच्यामार्फत राबवते. ही योजना तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, चणा, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, राजमा, बेदाणा, हळद, काजूबी आणि सुपारी या पिकांसाठी आहे.  

पीक साठवून ठेण्यासाठी जागेचीही गरज असते. म्हणून पीक हाती आल्यानंतर, त्या पिकाचा भाव वाढेपर्यंत पीक घरात ठेवणे शेतकऱ्यांना शक्य नसते.

हा अवधी जास्तीत जास्त काही महिन्यांचा असतो. पण पैशांची तातडीची गरज आणि पीक साठवून ठेवण्यासाठी आवश्यक जागेच्या अभावी शेतकऱ्याला पीक निघाल्यानंतर लगेच विकावे लागते.     

म्हणून शेतकऱ्यांसाठी सोय म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून गोदामाची निःशुल्क व्यवस्था करण्यात आली आहे. गोदामात ठेवलेला माल सुरक्षित रहावा याची काळजी घेण्यात येते व अपघाताचा धोका टाळण्यासाठी, गोदामात ठेवलेल्या मालाचा विमा काढतात. यामुळे शेतकऱ्यांची पीक साठवून ठेवण्याची सुरक्षित व्यवस्था झाली आहे.  

बहुसंख्य शेतकऱ्यांना नेहमीच पैशांची निकड असते. शेतकऱ्यांची पैशांची नड लगेच भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना, त्यांनी गोदामात जमा केलेल्या पिकाच्या बाजारभावाच्या किंवा शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपैकी जी कमी असेल तितक्या रकमेच्या 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येते.

या कर्जावर वार्षिक ६ टक्के व्याज आकारण्यात येते. शेतकऱ्याने जमा केलेल्या पिकाचे दर बाजारात वाढल्यानंतर, शेतकरी त्याचा माल बाजारात विकू शकतो. हा माल विकून आलेल्या पैशातून शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जाची वसुली करून, शिल्लक रकम शेतकऱ्याला मिळते. शेतकऱ्यांना शेतीच्या मालाचा योग्य भाव मिळतो.  

व्यवस्था

‘शेतमाल तारण कर्ज योजना’ राबवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाने राष्ट्रीय कृषी योजनेतून वैज्ञानिक साठवण सुविधांच्या निकषानुसार गोदामे बांधली आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांनी गोदामात ठेवलेल्या मालावर त्यांना कर्ज देण्यासारही पणन महामंडळ 3 टक्के व्याजाने निधी देते.

2022-23 च्या हंगामासाठी ‘शेतमाल तारण कर्ज योजना’ 1 ऑक्टोबर पासून राबण्यात येत आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेऊन आपला शेतीमाल योग्य दरात विकण्याचा लाभ घ्यावा. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता बहाल करणारी व नियोजन शिकवणारी आहे. 

अजय कडू ,

विभागीय उपसरव्यवस्थापक पणन मंडळ, नागपूर.