⚖️ जरांगे पाटलांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा! 🎯 ‘मुंबई चलो’ रोखण्यास नकार 🚩🔥
मुंबईत येण्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांना प्रतिबंध करणारा आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार; मात्र आंदोलन, रॅली किंवा सभेसाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया, नियम आणि पूर्वपरवानगीचे पालन बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रस्तावित ‘मुंबई चलो’ आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखणारा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
आधीच्या घटनांच्या आधारे मुंबईत येण्यास प्रतिबंध नाही
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लोकशाही व्यवस्थेतील शांततापूर्ण आंदोलन आणि उपोषणाच्या अधिकाराचा मुद्दा अधोरेखित केला. आधीच्या आंदोलनात काही अनुचित प्रकार घडल्याच्या भीतीवर किंवा गृहीतकांवरून एखाद्या व्यक्तीला मुंबईत येण्यापासून प्रतिबंध करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना प्रस्तावित आंदोलनासाठी मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या निर्णयामुळे जरांगे पाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आंदोलनासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागणार
न्यायालयाने आंदोलनाच्या अधिकारासोबत कायद्याचे पालनही तितकेच आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. मुंबईत आंदोलन, रॅली किंवा सभा आयोजित करायची असल्यास त्यासाठी निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
पूर्वपरवानगी न घेता किंवा कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करून आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलकांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन तसेच आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायदा-सुव्यवस्था हाताळण्यास सरकार आणि पोलीस सक्षम
प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही मुद्दा सुनावणीदरम्यान समोर आला. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी तसेच उद्भवू शकणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणा सक्षम असल्याचा विश्वास खंडपीठाने व्यक्त केला.
त्यामुळे एकीकडे जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी दुसरीकडे कोणतेही आंदोलन करताना आवश्यक परवानग्या, निर्धारित नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याची अटही स्पष्ट केली आहे.































