🍺 सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊन मोठ्याने ओरडणे म्हणजे गुन्हा नाही! ⚖️ दोन तरुणांचा FIR हायकोर्टाकडून रद्द

पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन केल्यानंतर मोठ्या आवाजात ओरडणे किंवा आपापसात वाद घालणे एवढ्याच कारणावरून फौजदारी स्वरूपाचा संज्ञेय (Cognizable) गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पिंपरी येथील दोन तरुणांविरोधात पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला. मात्र, प्रकरणामुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ आणि सार्वजनिक संसाधने खर्च झाल्याचे नमूद करत दोन्ही अर्जदारांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंडात्मक खर्चही ठोठावण्यात आला.

रस्त्यावरील वादानंतर पोलिसांकडून कारवाई

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील एका सार्वजनिक रस्त्यावर दोन तरुण मद्याच्या नशेत एकमेकांशी मोठ्या आवाजात वाद घालत होते. त्यांच्या या वर्तनामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग झाल्याचा तसेच असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात भादंवि (आताची बीएनएस) तसेच महाराष्ट्र दारूविक्री बंदी कायद्यातील कलमांनुसार कारवाई केली होती. आपल्याविरोधातील एफआयआरला आव्हान देण्यासाठी दोन्ही तरुणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मोठा आवाज म्हणजे अश्लील किंवा असभ्य वर्तन नाही

प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा विचार केला. सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्ती मोठ्या आवाजात बोलत किंवा ओरडत आहेत, या एकाच बाबीवरून त्यांचे वर्तन असभ्य किंवा अश्लील असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आवाजाची तीव्रता अधिक असणे एवढेच कारण फौजदारी गुन्हा ठरविण्यास पुरेसे नसल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

‘समाज विघातक वर्तन’ कशाला म्हणायचे?

या मुद्द्याचा विचार करताना न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाच्या पूर्वीच्या एका निर्णयाचाही संदर्भ घेतला. समाजव्यवस्था विस्कळीत करणारे किंवा सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडणारे गंभीर स्वरूपाचे वर्तन उपद्रवाच्या कक्षेत येऊ शकते. मात्र, केवळ रस्त्यावर मोठ्या आवाजात बोलणे किंवा परस्परांशी वाद घालणे यावरून तशा गंभीर स्वरूपाच्या विघातक वर्तनाचा निष्कर्ष काढता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

BNSS कलम ५२८ अंतर्गत FIR रद्द

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) मधील कलम ५२८ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर या प्रकरणात करण्यात आला. हे कलम पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (CrPC) कलम ४८२शी संबंधित आहे.

या प्रकरणातील कार्यवाही पुढे सुरू ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने दोन्ही तरुणांविरोधातील एफआयआर रद्द केला.

FIR रद्द; तरीही प्रत्येकी १० हजारांचा दंडात्मक खर्च

एफआयआर रद्द करतानाच न्यायालयाने अशा प्रकरणांमुळे न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाकडेही लक्ष वेधले. परस्पर संमतीने एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयापर्यंत येणाऱ्या अशा प्रकरणांमध्ये मौल्यवान न्यायालयीन वेळ आणि सार्वजनिक संसाधने खर्च होतात. त्यामुळे गंभीर आणि महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी उपलब्ध असलेला वेळही प्रभावित होतो, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

त्यामुळे दोन्ही अर्जदारांना प्रत्येकी १०,००० रुपयांचा दंडात्मक खर्च ठोठावण्यात आला. ही रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत मालेगाव येथील एका नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेला (NGO) दान करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.